लखनऊ। राजधानी लखनऊ के लोकभवन में आयोजित 16वें वित्त अयोग की बैठक में राज्य सरकार ने केंद्रीय करो में हिस्सेदारी 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की है साथ ही यूपी ने विशेष विकास योजनाओं के लिए स्पेशल फंड दिये जाने की मांग उठाई है। अपनी मांगों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयोग को मांग पत्र भी सौंपा है।
बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया सहित प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। राज्य सरकार की मांग पर आयोग ने कहा कि 28 में से 22 राज्यों ने करों में हिस्सेदारी 41 परसेंट से बढ़ाकर 50 परसेंट करने की मांग की है। आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के मुताबिक ये मांग बहुत ज्यादा है। इस पर अंतिम निर्णय आयोग बाद में लेगा। आयोग की सिफारिशें 2026 से 2031 तक लागू होंगी। राज्य सरकार ने यूपी के विकास और सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा पेश किया जिसकी आयोग ने सराहना की।
